एसआईआर में हर पात्र मतदाता का नाम जोड़ना प्राथमिकता – डीएम

गोपेश्वर (चमोली)। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा में अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।

बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 63,347 नोटिस के सापेक्ष 63,246 नोटिस वितरित किए जा चुके हैं। शेष 101 नोटिसों का वितरण भी निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा रहा है। बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 21,900, थराली में 19,935 और कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में 21,512 नोटिस वितरित किए गए हैं। जिले की तीनों विधानसभा सीटों में कुल 2,72,188 मतदाता हैं, जिनमें से 2,61,060 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। निर्वाचन कार्यों के सुचारु संचालन के लिए 633 मतदेय स्थलों पर 14 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 31 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 633 बूथ लेवल अधिकारियों के सहयोग के लिए 633 अतिरिक्त कार्मिक भी नामित किए गए हैं।

बैठक में दावे और आपत्तियों के निस्तारण की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 3 से 28 अगस्त, थराली में 3 से 31 अगस्त तथा कर्णप्रयाग में 3 से 22 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई की जा रही है। जिले के 633 मतदेय स्थलों के सापेक्ष विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से 1,184 बीएलए-2 नियुक्त किए जा चुके हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि यदि किसी पात्र मतदाता तक पहली बार नोटिस नहीं पहुंचता है तो उसे दोबारा नोटिस जारी किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर पात्र मतदाताओं की जानकारी प्राप्त करने और नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी बूथ स्तर पर एसआईआर की प्रतिदिन निगरानी करने का आग्रह किया। डीएम ने कहा कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है। इसलिए सभी पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, उपजिलाधिकारी राज कुमार पांडे, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र सती सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और निर्वाचन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

 

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